चर्चा थियो २० हजार कर्मचारी कटौतीको,हुनेछ बढीमा २ हजार दरबन्दी कटौती

सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दै मन्त्रालयको संख्या २२ वटा मन्त्रालय घटाएर १८ वटा कायम गरेको छ । सरकारले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्दै केही मन्त्रालयलाई गाभ्दै केहीलाई खारेज गरेको छ भने एउटा नयाँ मन्त्रालय थप गरेको छ । कार्यविभाजन नियमावली नयाँ आएसँगै कर्मचारी दरबन्दीमा स्वतः पुनरावलोकन प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।

बिज्ञापन

जस अनुसार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय बनाइएको छ,जहाँ ९० दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षामा गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, दुई मन्त्रालय गाभेर महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ । खानेपानी र सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समाहित गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । यसअघि अलग अलग रहेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गाभेर भूमि सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइएको छ । यसरी अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरेसँगै करिब २५ हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने चर्चा र परिचर्चा गरिएको थियो । संघीय चार मन्त्रालय खारेजी, अनावश्यक र कार्यजिम्मेवारीमा दोहोरोपना रहेको ५ सय ५० वटा कार्यालय खारेज गरी २५ हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने चर्चा र परिचर्चा गरिए पनि २ हजार हाराहारी कर्मचारीको मात्र दरबन्दी कटौती हुने स्थिति देखिएको छ ।

बिज्ञापन

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा झण्डै २० प्रतिशतजति कर्मचारी दरबन्दी अनावश्यक रहेको विश्लेषण गर्दै सरकारले भारी संख्यामा कर्मचारी कटौतीको गृहकार्य अघि बढाएको भए पनि करिब तीन प्रतिशतमात्र दरबन्दी कटौती हुने अवस्था रहेको जानकारहरुले जनाएका छन् । किताबखानाका अनुसार संघमा ५२ हजार दरबन्दीको साढे ३ प्रतिशत मात्रै कटौती हुने देखिएको हो । यस अघि २० प्रतिशतले कटौती हुने हिसाब किताब निकालिएको थियो । तर मन्त्रालयहरुले तयार पारेको ओ एण्ड एम सर्वेक्षण अनुसार संघमा करिब २ हजार हाराहारीमात्र दरबन्दी कटौती हुने स्थिति देखिएको हो ।

राष्ट्रिय किताबखानामा हालसम्म २५ वटा निकायले पद दर्ता गराएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रवार पद दर्ता गरेर शुरु भएको यो काम बुधबारसम्म आइपुग्दा ९ मन्त्रालय र मातहतका १६ निकायले पद दर्ता गराइसकेका छन् । हालसम्म ७ विशिष्ट श्रेणी, ४१ सहसचिव वा सो सरहका पदसहित कुल १ हजार ३ सय ३९ दरबन्दी दर्ता भइसकेका छन्। सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा श्रावण १३ गतेसम्म ९ मन्त्रालय तथा तिनका मातहतका थप १६ निकाय गरी २५ निकायबाट संगठन तथा पद दर्ताका लागि फाइल प्राप्त भएका छन्।
जस अनुसार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १ सचिव,६ सहसचिवसहित अब १४० दरबन्दी रहनेछ । यस्तै विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रर्वतन मन्त्रालयमा १ सचिव,३ सहसचिवसहित ९० दरबन्दी दर्ता भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा १ सचिव,३ सहसचिवसहित ७०,१ सचिव,४ सहसचिवसहित रक्षा मन्त्रालयमा ६५,१ सचिव,६ सहसचिवसहित कानुन मन्त्रालयमा ९६ दरबन्दी दर्ता भएको किताबखानाले जनाएको छ ।यस्तै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा १ सचिव,४ सहसचिवसहित १२६ दरबन्दी दर्ता भएको छ ।

बिज्ञापन

किताबखानमा हालसम्म निजामती किताबखानाकै १ सहसचिवसहित १०६ दरबन्दी दर्ता भएको छ । किताबखानाको ३२ दरबन्दी कटौतीमा परेको छ । उता,सहकारी रजिष्टर कार्यालयमा १ सचिव ३ सचिवसहित ३७,न्याय सेवा तालिम केन्द्रमा १ सहसचिवसहित १८,शिक्षा विभागमा ४ सहसचिवसहित ८३,शिक्षा सेवा आयोगमा ४ सहसचिवसहित ३९,पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा १ सहसचिवसहित ५३,शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रमा १ सहसचिवसहित २९,राष्ट्रिय पुस्तकालय र केश पुस्तकालयमा १५ १५ दरबन्दी दर्ता भएको छ । यस्तै,संग्रालय तथा स्मारक संरक्षण कार्यालय नुवाकोटमा १०,सोही कार्यालय ललितपुरमा २४,हनुमानढोकामा ६३,भक्तपुरमा ४०,गोरखामा ७५,कपिलवस्तु १६,नारायणहिटी दरबार संग्रालयमा १२९पद दर्ता भएको किताबखानाले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघीय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा गरी बढीमा २ हजार हाराहारी दरबन्दी घट्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।अधिकारीहरुका अनुसार संघका १० सचिव र ४५ सहसचिवसहित करिब १ हजार ८ सय दरबन्दी कटौती गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यता कृषिमा मात्र झण्डै ११ सय दरबन्दी कटौती हुनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

चर्चा थियो २० हजार कर्मचारी कटौतीको,हुनेछ बढीमा २ हजार दरबन्दी कटौती

शाखा अधिकृत हुँदा कसुर, सहसचिव छँदा मुद्दा

विज्ञापनको दस्तुर फिर्ता गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र

ब्याकडेट राखेर राजपत्रमा प्रकाशन भयो समता कर शुल्क खारेजको निर्णय

कप्तानगञ्ज घटना : सरकार र पीडित पक्षबीच ७ बुँदे सम्झौता

२३ सहसचिवको सरुवा, हेर्नुहोस् को कहाँ ?

सीडीओ संरचना पुनर्संरचनामा पूर्वसचिवको समर्थन, थप ११ जिल्लामा पनि उपसचिव नेतृत्वको सुझाव

ओएन्डएममा परराष्ट्र मन्त्रालयको अडान : दरबन्दी र महाशाखा घटाउन अस्वीकार

बिशेष